केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की गई है। इसे केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनधारियों को काफी लाभ पहुंचेगा उनके वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के आधार पर डीए की बढ़ोतरी तीन परसेंट के बजाय 4 परसेंट हो सकती है । यह इजाफा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी संघ के द्वारा या समय-समय पर मांग उठाया जा रहा है मगर सरकार की तरफ पर इस पर कोई भी ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस तीन परसेंट से चार परसेंट की वृद्धि लागू होने की आशंका जताई जा रही है। यह विभिन्न तरह के आर्थिक एवं सांकेतिक कारकों के कारण बदलाव देखने को मिल सकता है। यह अलग-अलग कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि।
7th Pay Commission 4% DA Hike
इस पर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है मगर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा भत्ता को 3% से बढ़ाकर 4 परसेंट तक किया जाने वाला है जिससे कि 45 परसेंट तक महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा यह जून 2023 के डाटा के अनुसार लागू किया जा सकता है काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संघ की तरफ से यह मांग किया जा रहा है ऐसे में सरकार जल्द ही इस पर गरीबों को अपना सकती है और इस पर कोई प्रस्ताव जारी कर सकती है।
महंगाई दर : आर्थिक उपभोगकर्ता के आधार एवं सूचनाओं के अनुसार से मंगाई दर में बदलाव किया जाता है जिस आधार पर डीए में बढ़ोतरी की जाती है सरकार की तरफ से महंगाई दर को ध्यान में रखकर ही कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाता है।
मूल आर्थिक स्थिति : डीए में बढ़ोतरी सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं विकास में सुधार होने पर केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स के डीए में बढ़ावा किया जाता है। यह आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि सरकार डीए में बढ़ोतरी करने के सक्षम है या नहीं।
सरकारी नीतियां : यह बढ़ोतरी सरकार की नीतियों परिवर्तन के आधार पर दिए में बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाता है यह सरकार की नीतियों पर भी निर्भर करता है। केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के डीए डीआर 3% तक की वृद्धि का लाभ होगा यह घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यह वृद्धि AICPI IW के डाटा के अनुसार महंगाई दर 3% से अधिक है।
सामाजिक एवं आर्थिक माहौल : सामाजिक एवं आर्थिक माहौल में बदलाव भी मुख्य कारको में से एक है यह कारक भी डीए को प्रभावित करता है इस आधार पर पर भी डीए में बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जाता है। सरकार आर्थिक माहौल के आधार पर डीए डीआर में बढ़ोतरी करता है। ऐसे में सरकार इस पर करी रुक अपना सकती है। अगर आर्थिक स्थिति सही हो तो इस पर जल्द ही संज्ञान लिया जा सकता है क्योंकि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर काफी असर पड़ेगा।
महंगाई भत्ता : केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन में 42 परसेंट तक भत्ता के रूप में मिलता है एवं सेवानिवृत पेंशनधारियों को 42 परसेंट तक का डीआर के रूप में सरकार के द्वारा फायदा दिया जाता है। इसे कि कर्मचारी एवं पेंशन धारियों को काफी फायदा पहुंचता है। इस बढी महंगाई में मंगाई दर में काफी वृद्धि हुआ है जिस को ध्यान में रखकर के चार परसेंट तक का बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के डीए डीआर में बढ़ोतरी किया गया है। हाल ही में जारी किया गया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से केंद्र सरकार के द्वारा अब 3% से 4% तक का बढ़ोतरी किया जा सकता है जिसके आधार पर 45 परसेंट तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
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डीए डीआर में बढ़ोतरी से किन-किन को होगा फायदा
केंद्र केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनधारियों के डीए डीआर मैं बढ़ोतरी साथ में वेतन आयोग के सिफारिश के अनुसार लागू की जा सकती है। इससे करीब 65 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को सीधा-सीधा फायदा होगा इससे केंद्रीय कर्मचारी एवं वेतन भोगी के वेतन में काफी इजाफा होगा। इस नई बढ़ोतरी लागू होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों को प्रत्येक महीने 400 से ₹6000 तक का इजाफा देखने को मिलेगा। यह नई बढ़ोतरी अगस्त से लागू हो सकता है मिली जानकारी एवं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार से सरकार के तरफ से इस पर कोई औपचारिक के लाइन नहीं किया गया है मगर जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाएगा।