PM Kisan Payment Tithi : देशभर के करोड़ों किसान पीएम किसान की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान की 14वीं किस्त से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (narendra singh tomar) ने कहा है कि अगर आप भी 2000 रुपये का इंतजार कर रहे हैं तो यह पैसा इसी महीने PM Kisan Payment Tithi यानी 28 जुलाई को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन उस पैसे को पाने के लिए आपको पहले कुछ जरूरी कामों को निपटाना होगा। उसके बाद ही आपके खाते में 14वीं किस्त का पैसा आएगा।
केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) में लगातार ई-केवाईसी पूरा कराने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार ने ई-केवाईसी (e-kyc) नहीं कराने वाले किसानों को योजना की किस्त नहीं दी थी, लेकिन अभी भी काफी किसानों की e-kyc पूरी नहीं हुई है। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा पेश की
अभी तक e-kyc कराने की सुविधा ओटीपी (OTP) या ‘फिंगरप्रिंट’ के माध्यम से ही मिलती थी। लेकिन अब चेहरा स्कैन करके भी ई-केवाईसी (e-kyc) की प्रक्रिया को पूरा कराया जा सकता है। जी हां, योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान अब ओटीपी (OTP) या ‘फिंगरप्रिंट’ के बिना अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए मोबाइल एप्लिकेशन पर ‘चेहरा प्रमाणीकरण’ (Face Authentication) सुविधा पेश की।
PM Kisan News today
9 करोड़ किसानों को मिलेगा पैसा
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 14वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि का पैसा दिया जाएगा। पीएम मोदी 28 जुलाई को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये 18 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे।
हर साल मिलते हैं 6000 रुपये
केंद्र सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसा आपको 2000 रुपये की तीन किस्तों में मिलता है। इस साल सरकार ने फरवरी में 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया था और अब 28 जुलाई को 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
अपात्र किसानों को निकाला जा रहा है बाहर
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में अनियमितता बढ़ने के बीच 1।86 अपात्र किसानों को बाहर कर दिया गया है। अभी यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है।
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